पाकिस्तान के दबाव से भारत के करीब नहीं जाएगा तालिबान बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है

पाकिस्तान के दबाव से भारत के करीब नहीं जाएगा तालिबान बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है

विदेश नीति के तथाकथित विशेषज्ञ एक बार फिर एक ही घिसी-पिटी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान जितना अधिक तालिबान पर दबाव बनाएगा, काबुल उतनी ही तेजी से नई दिल्ली की गोद में जाकर बैठेगा। सुनने में यह थ्योरी बड़ी लुभावनी लगती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, है ना?

गलत। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में यह सबसे बचकाना और सतही विश्लेषण है।

जब आप मान लेते हैं कि इस्लामाबाद की सख्ती से अफगानिस्तान में भारत के लिए रेड कार्पेट बिछ जाएगा, तो आप दक्षिण एशिया की भू-राजनीति के बुनियादी व्याकरण को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने पिछले डेढ़ दशक में इस क्षेत्र की कई कूटनीतिक गलतियों को करीब से देखा है। जब भी नई दिल्ली ने इस्लामाबाद और काबुल के बीच की दरार को अपने स्थायी रणनीतिक फायदे के रूप में भुनाने की कोशिश की है, नतीजा हमेशा उम्मीद से उलट रहा है।

तालिबान कोई भावुक प्रेमी नहीं है जो एक साथी से नाराज होकर दूसरे का हाथ थाम ले। वह एक बेहद व्यावहारिक, निर्मम और वैचारिक रूप से कट्टर शक्ति है। पाकिस्तान के साथ उसका तनाव वास्तविक है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह भारत का रणनीतिक साझेदार बनने जा रहा है।

भूगोल को बदला नहीं जा सकता

कूटनीति की पहली और सबसे कठोर सच्चाई यह है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। अफगानिस्तान एक चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ (Landlocked) देश है। समुद्र तक पहुंचने का उसका सबसे छोटा, सस्ता और ऐतिहासिक रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है।

कराची और ग्वादर के बंदरगाह काबुल की जीवनरेखा हैं।

चाबहार बंदरगाह पर भारत ने करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह एक बेहतरीन वैकल्पिक मार्ग है, लेकिन यह पाकिस्तान के कराची पोर्ट का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकता। जब इस्लामाबाद चमन या तोरखम सीमा को बंद करता है, तो काबुल के बाजारों में टमाटर और आटे की कीमतें आसमान छूने लगती हैं।

  • व्यापारिक निर्भरता: अफगानिस्तान का अधिकांश पारगमन व्यापार (Transit Trade) आज भी पाकिस्तानी मार्गों पर निर्भर है।
  • सामाजिक और जातीय जुड़ाव: डूरंड रेखा के दोनों तरफ पश्तून आबादी रहती है। इनके बीच पारिवारिक, व्यापारिक और कबीलाई रिश्ते सदियों पुराने हैं।

जब पाकिस्तान दबाव बढ़ाता है—चाहे वह अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालना हो या सीमा पार हवाई हमले करना—तो तालिबान नाराज जरूर होता है। वह जवाबी कार्रवाई भी करता है। लेकिन यह एक पारिवारिक झगड़े जैसा है जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे का खून बहाने के बाद भी एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। भारत इस समीकरण में एक बाहरी खिलाड़ी है, और हमेशा रहेगा।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का असली खेल

विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि चूंकि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को शरण दे रहा है, इसलिए वह पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मोहरा बन सकता है। यह सोच न केवल भ्रामक है, बल्कि खतरनाक भी है।

तालिबान TTP का समर्थन भारत को खुश करने के लिए नहीं कर रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि TTP ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध में अफगान तालिबान की मदद की थी। उनके बीच वैचारिक और जातीय भाईचारा (पश्तूनवली) है। यदि काबुल आज TTP पर कार्रवाई करता है, तो उसके अपने लड़ाके बगावत कर देंगे और इस्लामिक स्टेट खुरासान (ISKP) में शामिल हो जाएंगे।

यह तालिबान के अस्तित्व का सवाल है, न कि भारत के प्रति किसी प्रेम का।

भारत के लिए यह समझना जरूरी है कि जो आग आज पाकिस्तान के घर को जला रही है, उसकी चिंगारी कभी भी सीमा पार करके कश्मीर की तरफ आ सकती है। आतंकवाद को 'अच्छे' और 'बुरे' के खांचे में बांटने की गलती पाकिस्तान ने दशकों तक की और आज उसका खामियाजा भुगत रहा है। नई दिल्ली को इस जाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। तालिबान की वैचारिक जड़ें देवबंदी कट्टरपंथ से जुड़ी हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के बिल्कुल विपरीत है।

क्या तालिबान भारत पर भरोसा कर सकता है

सवाल यह नहीं है कि भारत तालिबान के करीब जाना चाहता है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या तालिबान कभी भारत पर पूरा भरोसा कर सकता है?

इतिहास गवाह है कि 1990 के दशक में भारत ने उत्तरी गठबंधन (Northern Alliance) का खुलकर समर्थन किया था, जो तालिबान का कट्टर दुश्मन था। 2001 से 2021 के बीच भारत ने काबुल की लोकतांत्रिक सरकारों को अरबों डॉलर की मदद दी, जिन्हें तालिबान 'कठपुतली सरकार' मानता था। भारतीय खुफिया एजेंसियों और तालिबान के बीच दशकों तक परोक्ष युद्ध चला है।

काबुल की सत्ता में बैठे पुराने नेता—जैसे सिराजुद्दीन हक्कानी या मुल्ला याकूब—इन बातों को इतनी आसानी से नहीं भूल सकते।

आज तालिबान भारत से संपर्क रख रहा है क्योंकि उसे अंतरराष्ट्रीय वैधता चाहिए। उसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसे, दवाइयों, गेहूं और बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत है। भारत अपनी 'सॉफ्ट पावर' और मानवीय सहायता के जरिए वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसे 'रणनीतिक साझेदारी' समझ लेना वैसा ही है जैसे किसी दुकानदार और ग्राहक के रिश्ते को जन्म-जन्मांतर का बंधन मान लेना।

चीन का कारक जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं

जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो इस खाली जगह को भरने के लिए सबसे आगे भारत नहीं, बल्कि चीन खड़ा होता है।

बीजिंग के पास वह सब कुछ है जो तालिबान को चाहिए:

  1. अथाह पैसा: चीन बिना किसी लोकतांत्रिक या मानवाधिकार की शर्त के निवेश करता है।
  2. वीटो पावर: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन तालिबान को राजनयिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
  3. पाकिस्तान पर प्रभाव: चीन ही वह एकमात्र देश है जो इस्लामाबाद के जनरलों का कान मरोड़ सकता है और काबुल के साथ उनके विवाद को शांत करा सकता है।

हाल के वर्षों में चीन ने अफगानिस्तान के तांबे और लिथियम के भंडारों में भारी रुचि दिखाई है। मेस आयनक (Mes Aynak) खदान परियोजना से लेकर अमू दरिया तेल बेसिन तक, चीनी कंपनियां पहले ही जमीन पर उतर चुकी हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता है, जो पाकिस्तान से होकर ही गुजरेगा।

एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी हो रही हो। उस स्थिति में संकटमोचक की भूमिका निभाने के लिए काबुल नई दिल्ली को फोन नहीं करेगा; वह बीजिंग को फोन करेगा। चीन दोनों के बीच मध्यस्थता करेगा, क्योंकि क्षेत्र में अस्थिरता उसके निवेश को खतरे में डालती है। भारत के पास इस त्रिपक्षीय खेल में हस्तक्षेप करने के लिए न तो भौगोलिक पहुंच है और न ही चीन जैसी आर्थिक ताकत।

भारत की वास्तविक और व्यावहारिक सीमाएं

नई दिल्ली की मौजूदा अफगान नीति बेहद सधी हुई और यथार्थवादी है। भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला है, लेकिन केवल एक तकनीकी टीम के साथ। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है।

यह सावधानी अकारण नहीं है। भारत के नीति निर्माताओं को पता है कि तालिबान के भीतर कई गुट हैं। एक गुट (दोहा ऑफिस से जुड़ा) दुनिया के साथ सामान्य संबंध चाहता है, जबकि दूसरा गुट (कंधार स्थित अमीर हिबतुल्लाह अखुंदजादा के करीब) किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव और आधुनिकता के सख्त खिलाफ है।

जब तक कंधार गुट का दबदबा कायम है, तब तक भारत के लिए वहां कोई बड़ा रणनीतिक आधार तैयार करना असंभव है। भारत वहां केवल अपने पुराने निवेशों (जैसे सलमा डैम, संसद भवन और सड़कें) की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और यह देखना चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद द्वारा न किया जाए।

यह एक रक्षात्मक (Defensive) रणनीति है, न कि आक्रामक (Offensive)। इसे पाकिस्तान को घेरने के मास्टरस्ट्रोक के रूप में पेश करना तथ्यों के साथ खिलवाड़ है।

रणनीतिक स्वायत्तता का भ्रम

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि तालिबान अब पाकिस्तान की कठपुतली नहीं रहा और वह अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) का इस्तेमाल कर रहा है। यह बात आंशिक रूप से सही है। तालिबान निश्चित रूप से रावलपिंडी के इशारों पर नाचने को तैयार नहीं है।

लेकिन स्वायत्त होने का मतलब भारत समर्थक होना नहीं है।

तालिबान अपनी स्वायत्तता का इस्तेमाल सभी क्षेत्रीय शक्तियों—ईरान, रूस, चीन, मध्य एशियाई देशों और भारत—को एक-दूसरे के खिलाफ संतुलित करने के लिए कर रहा है। वह सबसे मदद लेगा, लेकिन किसी का होकर नहीं रहेगा। जिस दिन भारत तालिबान से पाकिस्तान के खिलाफ किसी ठोस कदम की उम्मीद करेगा, उसी दिन नई दिल्ली को निराशा हाथ लगेगी।

इस दृष्टिकोण का एक नकारात्मक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि भारत पूरी तरह से निष्क्रिय रहता है, तो वह क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चौराहे से बाहर हो जाएगा। इसलिए संवाद बनाए रखना अनिवार्य है। व्यापार और मानवीय सहायता जारी रहनी चाहिए। लेकिन इस संवाद से यह उम्मीद लगाना कि काबुल इस्लामाबाद के खिलाफ भारत का मोर्चा बन जाएगा, एक आत्मघाती भ्रम है।

पाकिस्तान और तालिबान के बीच का तनाव इस्लामाबाद की अपनी 'स्ट्रैटेजिक डेप्थ' (Strategic Depth) नीति की विफलता का नतीजा है। पाकिस्तान ने जिस सांप को भारत को डसने के लिए पाला था, वह अब उसी को काट रहा है। भारत के लिए सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि वह किनारे पर खड़ा होकर इस तमाशे को देखे, अपने हितों की रक्षा करे और किसी भी पक्ष के साथ भावनात्मक या अति-उत्साही गठबंधन बनाने से बचे।

अफगानिस्तान को 'साम्राज्यों की कब्रगाह' यूं ही नहीं कहा जाता। जो भी बाहरी शक्ति वहां के आंतरिक झगड़ों को अपने पक्ष में मोड़ने का मुगालता पालती है, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता। नई दिल्ली को काबुल में केवल एक सतर्क पर्यवेक्षक और मानवीय सहयोगी बने रहना चाहिए, न कि पाकिस्तान के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की जल्दबाजी करनी चाहिए।

NH

Nora Hughes

A dedicated content strategist and editor, Nora Hughes brings clarity and depth to complex topics. Committed to informing readers with accuracy and insight.